दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोपों के मामलों में भी बिना कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाना प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांतों के खिलाफ है।
न्यायमूर्ति अनूप जे. भंभानी की पीठ ने सांसद अकोइजाम की याचिका पर सुनवाई करते हुए JNU के 9 अक्टूबर 2026 के बर्खास्तगी आदेश पर यह अंतरिम रोक लगाई है। अदालत ने माना कि नौकरी से हटाने जैसे कठोर कदम उठाने से पहले आरोपी को प्रस्तावित कार्रवाई पर अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिलना अनिवार्य है।
क्या है पूरा मामला और छात्राओं के आरोप?
यह पूरा मामला JNU के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज से जुड़ा है। डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजाम मणिपुर के इनर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद भी हैं। मई 2026 में विश्वविद्यालय की कम से कम 11 छात्राओं ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी।
छात्राओं का आरोप था कि प्रोफेसर ने उन्हें कैंपस स्थित अपने आवास पर बुलाकर अनुचित व्यवहार किया और कक्षाओं के दौरान भी अशोभनीय टिप्पणियां कीं। इन शिकायतों के आधार पर विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) ने मामले की जांच की थी, जिसकी रिपोर्ट के बाद JNU प्रशासन ने 9 अक्टूबर 2026 को उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया था।
JNU एक्ट और यूजीसी के नियमों पर कानूनी बहस
सुनवाई के दौरान JNU प्रशासन ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि प्रोफेसर की बर्खास्तगी JNU अधिनियम, 1966 की धारा 30(4) के बजाय यूजीसी (UGC) के 2015 के यौन उत्पीड़न रोकथाम नियमों के तहत की गई है। विश्वविद्यालय का तर्क था कि इन विशेष नियमों के तहत बर्खास्तगी से पहले अलग से कारण जारी करने की बाध्यता नहीं है।
दूसरी ओर, सांसद अकोइजाम के वकील ने अदालत में दलील दी कि आंतरिक समिति की जांच प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों और प्राकृतिक न्याय की अनदेखी की गई है। वकील ने बताया कि उन्हें न तो निलंबित किया गया और न ही बर्खास्तगी से पहले अपना बचाव रखने का मौका दिया गया।
अदालत ने JNU अधिनियम, 1966 की धारा 30(4) का भी संज्ञान लिया, जो शिक्षकों को हटाने से पहले पक्ष रखने का अधिकार देती है। इसके अलावा, धारा 30(5) के तहत कार्यकारी परिषद के दो-तिहाई बहुमत की शर्त का भी जिक्र किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने प्रथम दृष्टया माना कि यूजीसी के प्रावधानों का हवाला देकर भी प्राकृतिक न्याय के बुनियादी अधिकारों को टाला नहीं जा सकता।