जयपुर में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। बैठक में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर अभिनंदन का प्रस्ताव पास किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर को सरकार के मुखिया के रूप में अपने 25 साल पूरे किए हैं। कैबिनेट ने इस मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उनके नेतृत्व में देश और राजस्थान में विकास के नए आयाम तय हुए हैं।
यमुना-नर्मदा और ईआरसीपी समझौतों पर बोले सीएम
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के तालमेल से दशकों से अटके पड़े समझौते आगे बढ़े हैं। यमुना जल समझौता, नर्मदा जल समझौता और ईस्ट-कैनाल प्रोजेक्ट यानी ईआरसीपी का रास्ता साफ हुआ है। पचपदरा रिफाइनरी का काम आगे बढ़ने के साथ ही राज्य में 27,750 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे विकसित किए जा रहे हैं। बुनियादी ढांचे के मजबूत होने से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।
राइजिंग राजस्थान समिट का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि निवेश सम्मेलन के दौरान करीब 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन (एमओयू) साइन हुए हैं। सरकार इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके अलावा, पिछले कुछ समय में राज्य में सोलर बिजली उत्पादन में 28 गीगावॉट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
भर्ती परीक्षाओं और बिजली आपूर्ति पर जोर
युवाओं और रोजगार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बिना किसी गड़बड़ी के 410 से ज्यादा परीक्षाएं आयोजित की हैं और फिलहाल 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही, किसानों को कृषि कार्यों के लिए दिन के समय बिजली देने की व्यवस्था प्रदेश के 26 जिलों में लागू कर दी गई है।
ग्रामीण विकास को लेकर उन्होंने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 30 करोड़ पौधे रोपे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप राज्य में 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' की अवधारणा पर काम करते हुए पंचायतीराज चुनाव एक साथ कराए जा रहे हैं, ताकि अलग-अलग समय पर आचार संहिता लगने से विकास कार्य बाधित न हों।
गांवों के विकास से पूरा होगा 'विकसित भारत' का संकल्प
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर देते हुए सीएम ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी हासिल हो सकता है, जब गांवों की बुनियादी जरूरतें पूरी हों। इसी उद्देश्य से 'विकसित गांव, विकसित भारत अभियान' चलाया गया है, जिसके तहत ग्राम सभाओं और चौपालों में किसानों, महिलाओं और बुजुर्गों से सुझाव लेकर ग्राम विकास संकल्प पत्र तैयार किया गया है।
ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए सेवा संकल्प रथ भी चलाए जा रहे हैं, ताकि हर पात्र परिवार तक जनकल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच सके।
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