राजस्थान हाईकोर्ट ने राजधानी के प्रमुख मार्ग पर बड़ा फैसला सुनाते हुए 22 गोदाम रेलवे स्टेशन से बी-2 बाइपास तक सड़क पर मौजूद करीब 310 अतिक्रमणों को हटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने इन सभी मामलों में 15 दिन का नोटिस देने और सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करने के बाद कार्रवाई पूरी करने को कहा है। इसके साथ ही, इस पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट 3 महीने के भीतर कोर्ट में पेश करनी होगी।
यह आदेश न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश संदीप तनेजा की खंडपीठ ने सीताराम देवांदा व अन्य की ओर से दायर याचिका और इससे जुड़ी अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने इस मामले से जुड़े जनहित को देखते हुए याचिका को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया है।
जेडीए के शपथ पत्र में कबूल, तीन हिस्सों में हैं 310 अतिक्रमण
सुनवाई के दौरान जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अमित कुमार ने अदालत में एक शपथ पत्र दाखिल किया। इस शपथ पत्र में जेडीए ने स्वीकार किया कि 22 गोदाम रेलवे स्टेशन से बी-2 बाइपास तक के इस मार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर कुल 310 अतिक्रमण मौजूद हैं।
अदालत के आदेश के तहत इन अतिक्रमणों को तय हिस्सों के आधार पर हटाया जाएगा। जेडीए के आंकड़ों के मुताबिक, 22 गोदाम रेलवे स्टेशन से महेश नगर फाटक तक सड़क की चौड़ाई 40 फीट है, जबकि महेश नगर फाटक से गोपालपुरा बाइपास तक यह 60 फीट और गोपालपुरा बाइपास से बी-2 बाइपास तक 80 फीट चौड़ी है। इन तीनों खंडों पर फैले अवैध कब्जों की वजह से ट्रैफिक संचालन और सड़क के विकास कार्य में बाधा आ रही थी।
सिविल कोर्ट और ट्रिब्यूनल के दखल पर रोक
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साफ निर्देश दिए हैं कि देश की कोई भी सिविल अदालत या ट्रिब्यूनल इस सड़क से जुड़े किसी भी प्रकार के दीवानी मामले या अपील पर सुनवाई नहीं करेगा। सुनवाई के दौरान मध्यस्थ के वकील ने कोर्ट का ध्यान इस ओर भी खींचा कि रेलवे के स्थानीय अधिकारियों ने भी इस सड़क के कुछ हिस्सों पर अतिक्रमण किया हुआ है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर 2026 को तय की गई है।
एमडी रोड पर जलभराव से स्थानीय लोग परेशान
दूसरी ओर, शहर की एमडी रोड पर सोमवार को हुए जलभराव से स्थानीय नागरिकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आनंदपुरी नव युवक विकास समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि नायला हाउस से खरबूजा मंडी तक बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से सड़क पर जलभराव आम समस्या बन गया है। समिति के महामंत्री गिर्राज प्रसाद शर्मा ने बताया कि इस संबंध में जेडीए, नगर निगम और स्वायत्त शासन विभाग को कई बार लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। समिति ने मांग की है कि आनंदपुरी के सामने बने बड़े नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और मुख्य सड़क की चौड़ाई को मास्टरप्लान के अनुरूप दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को इस समस्या से स्थायी राहत मिल सके।