पाली, 04 अक्टूबर 2026: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि आकार में छोटे होने के बावजूद लघु उद्योग राष्ट्र निर्माण और रोजगार सृजन में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। गांव, ढाणी और कस्बों में युवाओं व महिलाओं को स्थानीय स्तर पर आजीविका उपलब्ध कराने में सूक्ष्म उद्योगों का योगदान अहम है।
लघु उद्योग भारती द्वारा पाली में आयोजित उद्यमी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसे अभियानों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार मिल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 'उद्योग टाइम्स' पुस्तिका और 'स्वयंसिद्धा' पोस्टर का विमोचन भी किया।
जल और बिजली सुरक्षा पर सरकार का जोर
उद्योगों के लिए जमीन, पानी और बिजली की जरूरत पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, नर्मदा जल समझौता और किशाऊ बहुद्देशीय परियोजना जैसे समझौतों पर काम चल रहा है। इसके साथ ही, वर्ष 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
सम्मेलन में सांसद पी.पी. चौधरी और लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रकाशचन्द गुप्ता सहित कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे।
35 लाख करोड़ के एमओयू और धरातल पर निवेश
राज्य में औद्योगिक माहौल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपये के समझौतों में से 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर काम शुरू हो चुका है। रीको की ओर से 3 हजार से ज्यादा एमओयू धारकों को जमीन आवंटित की जा चुकी है, जबकि 800 से अधिक औद्योगिक इकाइयों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।
पंच गौरव के तहत हर जिले के विशिष्ट उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने का लक्ष्य है। राज उद्योग मित्र और राज निवेश पोर्टल के जरिए सिंगल विंडो सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाया गया है, जबकि राजस्थान एमएसएमई नीति-2024 और एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के तहत कई प्रोजेक्ट स्वीकृत हुए हैं।
जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र और नई नीतियां
राज्य सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026, एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी-2026, लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025, इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी-2025 और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी-2026 सहित कुल 37 नई नीतियां जारी की हैं। जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके फेज-ए में 641 हेक्टेयर भूमि पर विकास कार्यों के लिए 370 करोड़ रुपये के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। पाली के वस्त्र उद्योग के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी-2025 लागू की गई है।
पारंपरिक शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत मिलने वाले रियायती ऋण पर राज्य सरकार 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दे रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है।