Monika Rathore

राजस्थान सरकार प्रदेश की कृषि को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। पंच गौरव कार्यक्रम के तहत राज्य के सात जिलों में 14 करोड़ रुपये की लागत से कॉमन इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन आधुनिक केंद्रों का उद्देश्य स्थानीय कृषि और बागवानी उत्पादों को प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। बारां में लहसुन, चित्तौड़गढ़ में सीताफल, जालोर में अनार, झालावाड़ में संतरा, जयपुर में आंवला, अजमेर में गुलाब और जैसलमेर में खजूर के लिए विशेष इन्क्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग और लेबलिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे किसानों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण स्टार्टअप्स और सूक्ष्म उद्यमियों को अलग से बड़ी पूंजी निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार का मानना है कि इससे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा राजस्थान की विशिष्ट फसलों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। इसके अलावा इन सेंटरों को प्रशिक्षण और लाइव डेमो हब के रूप में भी विकसित किया जाएगा, जहां किसानों और उद्यमियों को आधुनिक फूड प्रोसेसिंग, गुणवत्ता मानकों, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और व्यवसाय प्रबंधन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद अब इंश्योरेंस सेक्टर में अपनी नई पारी शुरू करने जा रही है। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने पतंजलि आयुर्वेद और धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप को मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ करीब 4,500 करोड़ रुपये की डील पूरी होने का रास्ता साफ हो गया है। इस अधिग्रहण के तहत पतंजलि आयुर्वेद मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में 73.6% हिस्सेदारी खरीदेगी, जबकि धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप के पास 24.5% हिस्सेदारी होगी। यह हिस्सेदारी आदार पूनावाला समूह की सनोटी प्रॉपर्टीज और अन्य मौजूदा शेयरधारकों से खरीदी जा रही है। कंपनी के अनुसार, IRDAI ने 28 जुलाई 2026 को जारी पत्र के जरिए इस अधिग्रहण को मंजूरी दी है। यह मंजूरी अगले तीन महीने तक मान्य रहेगी, जिसके दौरान शेयर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और नियामक की सभी शर्तों का पालन करना होगा। मंजूरी मिलने के बाद पतंजलि मैग्मा जनरल इंश्योरेंस की प्रमोटर कंपनी बन जाएगी, जबकि DS ग्रुप को-इन्वेस्टर की भूमिका निभाएगा। माना जा रहा है कि इस कदम से पतंजलि का कारोबार FMCG और हेल्थ सेक्टर से आगे बढ़कर वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में भी विस्तार करेगा। कंपनी इंश्योरेंस कारोबार की ग्रोथ और सॉल्वेंसी मजबूत करने के लिए आगे भी निवेश कर सकती है।

राजस्थान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को इससे जोड़ने का अभियान तेज कर दिया है। सरकार के अनुसार, राजस्थान में अब तक 2,380 क्लस्टर बनाए जा चुके हैं, जो आंध्र प्रदेश के बाद देश में सबसे अधिक हैं। इन क्लस्टरों से 2 लाख 12 हजार से ज्यादा किसान जुड़े हैं और करीब 91 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाई जा रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य ढाई लाख किसानों को जोड़कर एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। इसके लिए किसानों को जैविक खाद उत्पादन, प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि प्राकृतिक खेती से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, खेती की लागत कम होती है और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलती है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। इसके अलावा जोधपुर, कोटा और उदयपुर में ऑर्गेनिक फूड मार्केट विकसित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सके। प्राकृतिक खेती का उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देना है।

अभिनेता सुदेश बेरी ने एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए अपने बयान से राजनीतिक और सोशल मीडिया हलकों में नई बहस छेड़ दी है। बेरी ने प्रधानमंत्री की खुलकर प्रशंसा करते हुए उन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताया और कहा कि यदि उन्हें कभी अवसर मिला तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण धोकर उनका जल भी पीना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि वह मोदी को एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सम्मान देते हैं, जो देश के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान सुदेश बेरी ने कहा कि जैसे लोग भगवान को देखे बिना उनकी पूजा करते हैं, उसी तरह वह भी प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता और यह उनकी व्यक्तिगत भावना है। बेरी ने कहा कि यदि कभी उनसे मिलने का मौका मिला तो वह अपनी इस इच्छा को जरूर पूरा करना चाहेंगे। इस दौरान उन्होंने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही CJP पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केवल विरोध-प्रदर्शन करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि लोगों को समाज सेवा, बच्चों के लिए पार्क, बुजुर्गों के लिए ओल्ड एज होम और जरूरतमंदों के इलाज जैसे कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पार्टी के नाम पर भी तंज कसते हुए कई टिप्पणियां कीं। वही सुदेश बेरी ने आगे दावा किया कि उनके अनुसार देश में 'रामराज्य' आ चुका है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी भावना है जिसे हर व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता। बातचीत के दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र करते हुए कहा कि ये सभी देशहित में काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ बिना वजह टिप्पणी करना उचित नहीं है। अभिनेता का यह बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रतियोगिता के सातवें दिन पैरा एथलीट दिलीप महादु गावित ने पुरुषों की पैरा T47 वर्ग की 100 मीटर दौड़ में 10.71 सेकेंड का समय निकालकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और भारत को खेलों का तीसरा गोल्ड दिलाया। इसी स्पर्धा में भारत के मोहम्मद बासिल ने 10.83 सेकेंड के साथ रजत पदक जीतकर भारत का दबदबा कायम रखा, जबकि इंग्लैंड के केविन सैंटोस को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इससे पहले भारत के लिए महिलाओं की पैरा शॉटपुट F57 स्पर्धा में शर्मिला धनकड़ और वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में मीराबाई चानू स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। आपको बता दे एथलेटिक्स में मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लॉन्ग जंप स्पर्धा में 8.09 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके साथ ही वह लगातार दो कॉमनवेल्थ गेम्स में लॉन्ग जंप का रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक जमैका के तजय गेल ने 8.15 मीटर की छलांग के साथ जीता। सातवें दिन के मुकाबलों के बाद भारत के खाते में 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज सहित कुल 15 पदक हो चुके हैं, जिससे भारतीय टीम मेडल तालिका में आठवें स्थान पर पहुंच गई है। इसके अलावा भारतीय बॉक्सिंग टीम के छह मुक्केबाजों के सेमीफाइनल में पहुंचने से इस खेल में भारत के लिए 10 पदक भी पक्के हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि पैरा T47 वर्ग में उन खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है, जिनके एक या दोनों हाथों में शारीरिक अक्षमता होती है या हाथ की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।

राजस्थान में अब घर खरीदना पहले से अधिक महंगा हो गया है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने प्रदेश की विभिन्न आवासीय योजनाओं में जमीनों की आरक्षित दरों में 11% से लेकर 47% तक की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरों के मुताबिक सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जयपुर की वाटिका योजना में हुई है, जहां जमीन की आरक्षित दर 7,045 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़ाकर 10,370 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई है। इसके अलावा जगतपुरा स्थित इंदिरा गांधी नगर योजना में दरें 23,850 रुपये से बढ़ाकर 27,355 रुपये प्रति वर्गमीटर, जबकि सांगानेर की प्रताप नगर योजना में 23,870 रुपये से बढ़ाकर 25,900 रुपये प्रति वर्गमीटर कर दी गई हैं। वही हाउसिंग बोर्ड ने अन्य शहरों की योजनाओं में भी कीमतों में इजाफा किया है। ब्यावर की गढ़ी थोरियान योजना में करीब 12%, धौलपुर की बाड़ी रोड योजना में 22%, बीकानेर की शिव बाड़ी योजना में करीब 30% और हनुमानगढ़ की डीटीओ योजना में 11.24% तक आरक्षित दरें बढ़ाई गई हैं। नई दरें लागू होने के बाद हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं में प्लॉट और मकान खरीदने के लिए लोगों को पहले की तुलना में अधिक कीमत चुकानी होगी। ऐसे में आमजन के लिए किफायती आवास का सपना और महंगा होता नजर आ रहा है। लगातार बढ़ती आरक्षित दरों के बीच हाउसिंग बोर्ड के 'हमारा प्रयास-सबको आवास' के नारे पर भी सवाल उठने लगे हैं।

संसद के मानसून सत्र के दौरान गुरुवार को राज्यसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक-2026 पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सदन में यह विधेयक पेश किया, जिस पर करीब सात घंटे तक चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित विपक्ष के कई वरिष्ठ नेता बहस में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले बुधवार को लोकसभा ने लगभग सात घंटे की चर्चा के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया था। संशोधन विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़े मामलों पर सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत पेपर लीक की जांच अधिकतम दो महीने में पूरी करने का प्रावधान रखा गया है। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और संगठित अपराध के मामलों में 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उधर, संसद भवन स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाईलेवल बैठक भी हुई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पी.के. मिश्रा मौजूद रहे। हालांकि बैठक के एजेंडे को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही NEET पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं लोकसभा में भी हंगामे के कारण कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। सरकार का कहना है कि नया कानून परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाएगा और पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगाएगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि केवल सजा कड़ी करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की भी आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद मार्च के दौरान कथित रूप से पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों के इलाज को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि घायल प्रदर्शनकारियों को तत्काल और उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया कि प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोला-बारूद का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने फिलहाल पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि विशेष परिस्थितियों में पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस संबंध में लागू नियमों और दिशा-निर्देशों की वैधता को चुनौती दिए बिना सीधे प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइन पर विस्तृत जवाब भी मांगा है। यह सुनवाई पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और दो कथित पीड़ितों की ओर से दायर याचिका पर हुई, जिसमें संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पैलेट गन चलाए जाने का आरोप लगाते हुए इस हथियार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक निकाले गए मार्च के दौरान कई प्रदर्शनकारी पैलेट गन से घायल हुए थे। उल्लेखनीय है कि संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार झड़प हुई थी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे थे। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि छात्रों पर पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि केंद्र सरकार ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की गोलीबारी नहीं हुई और कानून के अनुसार ही कार्रवाई की गई थी।

सोना-चांदी में फिर तेजी, चांदी ₹2,050 उछलकर ₹2.25 लाख प्रति किलो पहुंची; सोना ₹751 महंगा होकर ₹1.45 लाख प्रति 10 ग्राम पर सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 27 जुलाई को एक किलो चांदी की कीमत 2,050 रुपये बढ़कर 2.25 लाख रुपये पर पहुंच गई, जबकि 24 कैरेट सोना 751 रुपये महंगा होकर 1.45 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वर्ष 2026 में अब तक सोने की कीमत में करीब 12 हजार रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना लगभग 1.33 लाख रुपये था, जो अब बढ़कर 1.45 लाख रुपये तक पहुंच गया है। वहीं, चांदी की कीमत 31 दिसंबर 2025 के 2.30 लाख रुपये प्रति किलो के मुकाबले फिलहाल 2.25 लाख रुपये प्रति किलो है, यानी इसमें करीब 5 हजार रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। इस साल 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी ने 3.86 लाख रुपये प्रति किलो का ऑलटाइम हाई भी बनाया था। कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया के अनुसार, मौजूदा समय में सोना और चांदी अपने उच्चतम स्तर से नीचे कारोबार कर रहे हैं, इसलिए निवेश के लिए अवसर मौजूद है। हालांकि, उन्होंने एकमुश्त निवेश से बचने और चरणबद्ध निवेश की सलाह दी है। उनका अनुमान है कि वर्ष 2026 के अंत तक सोना फिर से 1.60 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.80 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है।

आनासागर झील में नहीं गिरेगा गंदा पानी, 22.60 करोड़ की लागत से शुरू हुआ कायाकल्प कार्य अजमेर की ऐतिहासिक जिल मानी जाने वाली आनासागर झील को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अमृत 2.0 योजना के तहत आनासागर झील में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए नालों की ट्रैपिंग प्रणाली और झील कायाकल्प कार्य का शुभारंभ किया। वैशाली नगर स्थित पाथ-वे एंट्री गेट पर आयोजित कार्यक्रम में देवनानी ने कहा कि वर्षों से नालों का गंदा पानी सीधे आनासागर झील में पहुंच रहा था, जिसे रोकने के लिए अब प्रभावी व्यवस्था शुरू की गई है। परियोजना के तहत झील में गिरने वाले 13 प्रमुख नालों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे बिना उपचारित सीवेज झील में नहीं पहुंचेगा। इन दोनों परियोजनाओं पर करीब 22.60 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। कार्य पूरा होने के बाद झील में प्रदूषण कम होगा और जल गुणवत्ता में सुधार आएगा। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों के जरिए झील की सुंदरता और पर्यटन महत्व को भी बढ़ावा मिलेगा। देवनानी ने बताया कि आनासागर की डिसिल्टिंग के लिए भी 10.5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे झील की गहराई बढ़ेगी और जलभराव की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि एसटीपी की गुणवत्ता जांच कराई गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मालवी ऊंट नस्ल को बचाने के लिए विशेष अभियान, एनआरसीसी ने शुरू किया शुद्ध प्रजनन कार्यक्रम देश में तेजी से विलुप्ति की ओर बढ़ रही मालवी ऊंट नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र (एनआरसीसी) ने विशेष अभियान शुरू किया है। देश की मान्यता प्राप्त नौ ऊंट नस्लों में शामिल मालवी ऊंट की स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी नस्ल में मादा ऊंटों की संख्या 300 से कम होने पर उसे संकटग्रस्त माना जाता है, जबकि वर्तमान में मेवाड़ी, मेवाती और मालवी नस्ल इसी श्रेणी में हैं। पशुधन गणना-2019 के अनुसार देश में मालवी नस्ल के केवल 102 ऊंट ही शेष बचे हैं। इस स्थिति को देखते हुए एनआरसीसी ने 12 मालवी ऊंट, जिनमें तीन नर और नौ मादा शामिल हैं, खरीदकर वैज्ञानिक तरीके से शुद्ध प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि आने वाले वर्षों में इस दुर्लभ नस्ल की संख्या बढ़ाई जा सके। प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वेदप्रकाश के अनुसार यह कार्यक्रम वैज्ञानिक पद्धति से संचालित किया जा रहा है। मालवी ऊंट देश की सबसे छोटे कद वाली ऊंट नस्ल मानी जाती है और इसकी पहचान इसका लगभग पूरी तरह सफेद रंग है। यह नस्ल दूध उत्पादन के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि एक मादा ऊंट एक बार में लगभग 4 से 5 किलोग्राम दूध देने में सक्षम होती है। पहले इसका उपयोग मुख्य रूप से भार ढोने और परिवहन कार्यों में किया जाता था। यह नस्ल मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र के मंदसौर, नीमच, रतलाम और ग्वालियर के साथ राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिलों में पाई जाती है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (करनाल) की नेटवर्क परियोजना के तहत एनआरसीसी किसानों और पशुपालकों को भी इस अभियान से जोड़ रहा है, ताकि वैज्ञानिक संरक्षण, जागरूकता और प्रजनन कार्यक्रमों के जरिए इस दुर्लभ ऊंट नस्ल को विलुप्त होने से बचाया जा सके।

राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल हुईं 144 नई बसें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में 144 नई बसें शामिल की गई हैं। जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डिप्टी मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, रोडवेज के प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रोडवेज प्रशासन ने इन बसों के संचालन की सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थीं। नई बसों को प्रदेश के विभिन्न शहरों, जिला मुख्यालयों और ग्रामीण मार्गों पर संचालित किया जाएगा, जिससे लाखों यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और समयबद्ध यात्रा की सुविधा मिलेगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन बसों के शामिल होने से रोडवेज के पुराने बेड़े पर दबाव कम होगा और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। सरकार का मानना है कि बेहतर बस सेवाओं से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी, लोगों को शिक्षा, रोजगार, व्यापार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन में आसानी मिलेगी, वहीं परिवहन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान के यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है, जिसके तहत रोडवेज के बेड़े का लगातार विस्तार और आधुनिकीकरण किया जा रहा है।