मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेशभर के नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित महापौर, सभापति और अध्यक्षों के साथ उच्च स्तरीय संवाद किया। इस दौरान उन्होंने शहरों के विकास और बुनियादी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए 100 दिनों का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दीपावली से पहले शहर की सड़कों, सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सभी काम एक महीने के भीतर पूरे होने चाहिए।
100 दिन का रोडमैप और बुनियादी सुविधाएं
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शहरों में सफाई, कचरा संग्रहण और उसका निस्तारण, जलभराव की समस्या, स्ट्रीट लाइट, पार्कों का रखरखाव, आवारा पशुओं पर नियंत्रण, अतिक्रमण हटाने और सीवरेज व्यवस्था जैसे मामलों का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान किया जाए।
सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई और शहर के सौंदर्यीकरण तथा रंग-रोगन से जुड़े सभी कार्य तय समयसीमा में पूरे होने चाहिए। मुख्यमंत्री के मुताबिक, जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों का नियमित दौरा कर व्यवस्थाओं का खुद जायजा लेना चाहिए और अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर विकास कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए।
जनसेवा का मिशन और वित्तीय प्रबंधन
मुख्यमंत्री ने निकाय प्रमुखों से कहा कि शहरी निकायों में जनप्रतिनिधि होना कोई साधारण पद नहीं, बल्कि जनसेवा का एक बड़ा मिशन है। उन्होंने पार्षदों से अपील की कि वे अपने वार्ड की सीमाओं से ऊपर उठकर पूरे शहर के विकास के लिए सामूहिक सोच के साथ काम करें।
निकायों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कुशल वित्तीय प्रबंधन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय अपनी आय बढ़ाएं और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं।
केंद्र और राज्य की योजनाएं
केंद्र सरकार की शहरी योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत योजना और स्मार्ट सिटी मिशन जैसे अभियानों के जरिए शहरों को आधुनिक बनाया जा रहा है।
राज्य सरकार के स्तर पर 188 नगरीय निकायों में फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) की स्थापना और निःशुल्क डीस्लजिंग सेवा शुरू की गई है। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को अकुशल श्रमिक के रूप में 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और सुनियोजित विकास के लिए 'विकसित वार्ड अभियान' संचालित किया जा रहा है।
सोमवार को हुई इस बैठक में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा और मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि प्रदेशभर के उप महापौर, सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस चर्चा से जुड़े।
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