बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर तीखा पलटवार किया है। शनिवार को जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने गहलोत के बजट फाइल्स वाले बयानों को हास्यास्पद करार दिया। राठौड़ ने कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल की तुलना बीजेपी सरकार के ढाई साल के कामकाज से करते हुए सिंचाई, शिक्षा और बिजली के आंकड़े पेश किए।
नहरी सिंचाई और कृषि योजनाओं के आंकड़े गिनाते हुए राठौड़ ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के पांच साल में 52,181 हेक्टेयर क्षेत्र को नहरी सिंचाई से जोड़ा गया था, जबकि मौजूदा बीजेपी सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में ही 1.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यह सुविधा पहुंचाई है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासनकाल में 29,430 फार्म पॉन्ड बने थे, जबकि इस सरकार ने 35 हजार फार्म पॉन्ड बनवाए हैं। इसके अलावा, खेत की तारबंदी का दायरा 113 लाख मीटर से बढ़ाकर 445 लाख मीटर तक पहुंचाने का दावा किया गया है।
शिक्षा और बिजली क्षेत्र की तुलना
शैक्षणिक और ऊर्जा सेक्टर के आंकड़े रखते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल में विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित नहीं किए गए, जबकि मौजूदा सरकार अब तक 81,724 लैपटॉप बांट चुकी है। राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण को लेकर उन्होंने आंकड़े दिए कि कांग्रेस शासन में 57 कॉलेज भवन बने थे, जबकि बीजेपी सरकार के ढाई साल में इनकी संख्या 229 तक पहुंच गई है।
बिजली उत्पादन के मोर्चे पर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के पांच साल में क्षमता 3,952 मेगावाट बढ़ी थी, जबकि बीजेपी सरकार के इन ढाई सालों में इसमें 10,920 मेगावाट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जल जीवन मिशन में गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान केंद्र से मिले बजट का पूरा उपयोग नहीं किया गया और भ्रष्टाचार हुआ।
मतदाता सूची और विधानसभा बहस पर चुनौती
मतदाता सूची से नाम काटे जाने के कांग्रेस के आरोपों पर राठौड़ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नाम सूची में सुरक्षित हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन मतदाताओं के नाम हटाने का दावा किया जा रहा है, वे खुद सामने आकर शिकायत क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि सूची से हटे नाम दोहरी प्रविष्टि या अपात्र लोगों के हो सकते हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है और इस पर वह खुद जवाब देगा।
सचिवालय में कामकाज ठप होने के डोटासरा के आरोपों को खारिज करते हुए राठौड़ ने कहा कि विपक्ष को यदि कोई आपत्ति है, तो उसे सड़क पर बयानबाजी करने के बजाय विधानसभा के पटल पर रखना चाहिए। उन्होंने गहलोत और डोटासरा को सदन में आकर सीधे बहस करने की चुनौती दी। इसके अलावा, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों को भी पूरी तरह निराधार बताया।