जयपुर में राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन के विकास और औद्योगिक निवेश को लेकर शनिवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जोन में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया अगले तीन महीने में पूरी की जाए। इसके साथ ही, भूखंड मिलने के छह महीने के भीतर संबंधित औद्योगिक इकाई का संचालन शुरू होना अनिवार्य किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जोन राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ रोजगार सृजन और राजस्व अर्जन का बड़ा केंद्र बन रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आवंटन प्रक्रिया केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे, बल्कि जमीन पर वास्तविक उत्पादन गतिविधियां भी तय समय सीमा में शुरू हों।
नीलामी और निष्क्रिय आवंटियों पर सख्ती
बैठक में बचे हुए भूखंडों का आवंटन जल्द नीलामी के जरिए करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा, जिन लोगों को पहले भूखंड मिल चुके हैं लेकिन वहां अब तक कोई औद्योगिक गतिविधि शुरू नहीं हुई है, उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे। सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि औद्योगिक जमीन का उपयोग सिर्फ वास्तविक उत्पादन के लिए हो और निवेश के नाम पर जमीन दबाकर न रखी जाए।
रिफाइनरी उत्पादों का स्थानीय स्तर पर उपयोग
पेट्रोकेमिकल जोन के विकास का मुख्य आधार रिफाइनरी से मिलने वाले उत्पादों का स्थानीय स्तर पर उपयोग करना है। सीमेंट और पाइप जैसी निर्माण इकाइयों में इन उत्पादों की मांग और भविष्य की आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
बालोतरा में निवेशकों की विशेष बैठकें आयोजित करने को कहा गया है, ताकि राजस्थान पेट्रोकेमिकल जोन में अधिक से अधिक निवेश आ सके। साथ ही, रिफाइनरी से मिलने वाले बाय-प्रोडक्ट्स स्थानीय इकाइयों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए भी अधिकारियों को रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है।
प्रमुख विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
मुख्यमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा, उद्योग विभाग, रीको (RIICO) और निवेश संवर्धन ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। वहीं, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े।