केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डिवाइस खरीद नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक, अनुभाग अधिकारी (सेक्शन ऑफिसर) और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी दफ्तर में उपयोग किए जा रहे लैपटॉप और टैबलेट को 4 साल तक इस्तेमाल करने के बाद बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने घर ले जा सकेंगे। वित्त मंत्रालय की ओर से 10 नवंबर 2026 को जारी नए कार्यालय ज्ञापन ने जुलाई 2023 के पुराने दिशानिर्देशों की जगह ली है।
क्या है नई खरीद नीति का दायरा?
संशोधित नियमों के तहत विभाग 1.50 लाख रुपये तक की कीमत वाले गैजेट्स खरीद सकेंगे। हालांकि, जिन डिवाइस में 'मेक इन इंडिया' (MII) कंटेंट 40 प्रतिशत से अधिक होगा, उनके लिए यह सीमा बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये (प्लस टैक्स) कर दी गई है। इस बजट के भीतर एप्पल के मैकबुक एयर और प्रो मॉडल भी खरीदे जा सकेंगे। तय की गई इस अधिकतम कीमत में मानक सॉफ्टवेयर की लागत भी शामिल होगी।
इससे पहले साल 2023 के दिशानिर्देशों में इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमत की सीमा 1 लाख रुपये और 1.30 लाख रुपये तक तय की गई थी। नए नियमों से मोबाइल फोन की खरीद से जुड़े प्रावधानों को हटा लिया गया है, जिनका जिक्र पिछले निर्देशों में था।
कौन से अधिकारी होंगे पात्र?
नए संशोधनों के अनुसार, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 और उससे ऊपर के सभी सरकारी अधिकारी इन गैजेट्स के पात्र होंगे। इसके अलावा, वेतन स्तर-8 से 11 के अधिकारियों में से किसी भी विभाग के अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही ये डिवाइस आवंटित किए जा सकेंगे।
संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव को यह अधिकार दिया गया है कि वे वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके कार्य संबंधी जरूरतों के आधार पर वेतन स्तर-8 से 11 के अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के 75 प्रतिशत तक को डिवाइस देने की अनुमति दे सकते हैं।
चार साल तक रहेगी सरकार की संपत्ति
खरीद की तारीख से लेकर शुरुआती चार साल तक ये लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक और नोटबुक सरकार के स्वामित्व में रहेंगे। चार साल का निर्धारित उपयोग पूरा होने के बाद संबंधित अधिकारी इन उपकरणों को अपने पास रख सकेंगे। वित्त मंत्रालय के इन नए दिशानिर्देशों से प्रशासनिक कामकाज में डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ पात्र अधिकारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।