राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां तेज:
राजस्थान सरकार ने प्रदेश में लंबे समय से लंबित पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच कराने की दिशा में तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में शनिवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में चुनावी प्रक्रिया, ओबीसी आरक्षण, सर्वे और कोर्ट में पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर विस्तार से मंथन किया गया। बैठक में महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, राज्य निर्वाचन आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक) आयोग के प्रतिनिधियों सहित पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार, ओबीसी (राजनीतिक) आयोग को 31 जुलाई तक सर्वे पूरा कर 5 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद पंचायती राज और स्वायत्त शासन विभाग करीब 10 दिनों में आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी कर एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों की सूची राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएंगे। आयोग इसके आधार पर 15 अगस्त से 15 नवंबर के बीच करीब 90 दिनों में चुनावी प्रक्रिया पूरी करेगा। चुनाव में लगातार हो रही देरी पर राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही सरकार से नाराजगी जता चुका है और अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी दे चुका है। सोमवार को हाईकोर्ट में सरकार ओबीसी सर्वे, आरक्षण लॉटरी और चुनाव कार्यक्रम से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं, शनिवार देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आवास पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और संगठन पदाधिकारियों की रणनीतिक बैठक भी हुई, जिसमें आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक और संगठनात्मक तैयारियों पर चर्चा हुई..