जयपुर, 15 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की ग्रामीण विकास नीति केवल बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और रोजगार के जरिए गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकना सरकार की प्राथमिकता है।
राजधानी जयपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में राठौड़ ने बताया कि विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार 'विकसित गांव, समृद्ध किसान, सशक्त महिला और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था' के चार सूत्रीय लक्ष्य पर काम कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,000 करोड़ रुपये की आजीविका सहायता और 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक ऋण देने की रूपरेखा तैयार की गई है।
लखपति दीदी और डेयरी नेटवर्क से महिलाओं को संबल
ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। प्रदेश की 25 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए 20 हजार नई डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
शिक्षा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के मोर्चे पर भी सरकार ने स्पष्ट खाका खींचा है। हर ग्राम पंचायत में कम से कम एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, शैक्षणिक माहौल बेहतर बनाने के लिए राज्यभर में 15 हजार नए स्कूल भवन, 35 हजार अतिरिक्त कक्षाएं और 20 हजार शौचालयों का निर्माण किया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सामाजिक सुरक्षा
चिकित्सा व्यवस्था को पंचायत स्तर तक सुलभ बनाने के लिए डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, जांच सुविधाओं, मुफ्त दवाइयों और टेलीमेडिसिन सेवाओं को सशक्त किया जा रहा है। समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से पात्र विधवा और परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। वहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की सहायता राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया गया है, जबकि 20 लाख निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे से जोड़ा जाएगा।
प्रशासनिक सुधार और पारदर्शी मॉनिटरिंग
पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासनिक सुधारों पर जोर दिया गया है। प्रदेश की 14,403 मौजूदा ग्राम पंचायतों को वित्तीय और तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है, जबकि लगभग 3,600 नई ग्राम पंचायतों को भवनों, कर्मचारियों और डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जाएगा। योजनाओं के बजट और उनके जमीनी परिणामों पर नजर रखने के लिए एक एकीकृत आउटकम मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
