राजस्थान की राजनीति में बजट के आंकड़ों और सरकारी दावों की पड़ताल का नया दौर शुरू होने जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार, 14 नवंबर से अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 'बजट फाइल्स' नाम से एक नई वीडियो सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मुहिम के जरिए मुख्य विपक्षी दल भाजपा सरकार की घोषणाओं और धरातल पर उनकी वास्तविक स्थिति के बीच के फर्क को जनता के सामने रखेगा।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सीरीज गहलोत की पिछली 'इंतजारशास्त्र' मुहिम का ही अगला संस्करण है। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार सियासत इंतजार के इर्द-गिर्द थी, और इस बार फोकस बजट में किए गए वादों और उनके क्रियान्वयन पर रहेगा।
भजनलाल सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी
कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने इस नई मुहिम के जरिए राज्य की भजनलाल सरकार को सीधे जनता के बीच घेरने की रणनीति बनाई है। उनका कहना है कि सरकार अब तक लेखानुदान 2024, संशोधित बजट 2024-25, बजट 2025-26 और आगामी बजट 2026-27 पेश कर चुकी है। इन तमाम बजट दस्तावेजों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, खेल, शहरी विकास और कर्मचारी कल्याण से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की गईं।
सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट के जरिए गहलोत ने तंज कसते हुए लिखा, 'अधूरी घोषणाएं। काम केवल कागजों में। बजट का अता-पता नहीं। जनता हो रही निराश। आ रहा है भाजपा सरकार की घोषणाओं का हिसाब: बजट फाइल्स।'
हर शनिवार उठेगा एक बड़े वादे का हिसाब
इस वीडियो सीरीज का फॉर्मेट यह तय किया गया है कि हर हफ्ते शनिवार को किसी एक प्रमुख बजट घोषणा को उठाया जाएगा। इसके तहत यह पड़ताल की जाएगी कि सरकार ने घोषणा के वक्त क्या वादा किया था, उसके लिए कितना बजट आवंटित हुआ, कितना पैसा खर्च किया गया और जमीन पर असल में कितना काम हुआ।
गहलोत का तर्क है कि बजट केवल आंकड़ों या कागजों का पुलिंदा नहीं होता, बल्कि यह प्रदेश की जनता से किया गया एक सीधा वादा है। इस राजनीतिक रणनीति के जरिए विपक्ष सरकार को सरकारी औपचारिकता के बजाय जनता के प्रति सीधे जवाबदेह बनाने की कोशिश में है।
सरकार के सामने दोहरी चुनौती
कांग्रेस के इस कदम के बाद अब राज्य की बीजेपी सरकार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। पहली यह कि उसे अपनी घोषणाओं की प्रगति का ठोस और तथ्यात्मक हिसाब देना होगा, और दूसरी यह कि विपक्ष के हमलों का जवाब केवल राजनीतिक बयानों से देने के बजाय जमीनी आंकड़ों के साथ देना होगा।
सड़क, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों से जुड़े इन सवालों पर जनता की निगाहें टिकी रहेंगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 'बजट फाइल्स' की पहली किस्त में पूर्व मुख्यमंत्री किस विभाग या योजना की फाइल खोलकर सरकार को घेरते हैं।