बांसवाड़ा जिले की घाटोल तहसील के खमेरा में सोमवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनावों में पार्टी की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता से संवाद के बल पर प्रदेश के 204 निकायों में भाजपा के बोर्ड बने हैं। अब इसी प्रदर्शन को पंचायत राज चुनावों में भी दोहराने का लक्ष्य है ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 10 में से 9 नगर निगमों में भाजपा के महापौर हैं। बांसवाड़ा के तीन में से दो, डूंगरपुर के दोनों और प्रतापगढ़ के चार में से तीन निकायों में पार्टी को जीत मिली है।
ग्राम विकास संकल्प पत्र-2026 और ग्रामीण बुनियादी ढांचा
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 'ग्राम विकास संकल्प पत्र-2026' को सुशासन का ब्लू प्रिंट बताते हुए मुख्यमंत्री ने गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और परिवहन सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे।
इसके तहत 19 हजार किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों पर नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3 हजार किलोमीटर से अधिक नई सड़कें बनाई जाएंगी। साथ ही, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र, किसान सेवा सहकारी समितियां, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंटरनेट सुविधा और सार्वजनिक स्थलों पर सोलर लाइट की व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। गांवों में आदर्श बाजार, पार्क, ओपन जिम और फूड कोर्ट विकसित करने के साथ पात्र परिवारों को पक्के आवास और 25 लाख नए पट्टे या स्वामित्व कार्ड बांटे जाएंगे।
किसान, महिला और युवा विकास पर जोर
किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वार्षिक सहायता राशि को 12 हजार रुपये करने, गेहूं की खरीद बोनस सहित 2,700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने और राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सीलेटर मिशन शुरू करने का संकल्प लिया गया है। कीट नियंत्रण के लिए 150 करोड़ रुपये का पेस्ट कंट्रोल फंड बनेगा, 20 हजार नई डेयरी सहकारी समितियां स्थापित होंगी और पांच लाख अतिरिक्त पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
महिला सशक्तीकरण के लिए 25 लाख ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाने की योजना है। इन महिलाओं को 1.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर डेढ़ हजार रुपये (डेढ़ लाख रुपये) तक ऋण, स्वयं सहायता समूहों को एक हजार करोड़ रुपये की सहायता और 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बैंक क्रेडिट लिंकेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सहायता राशि पांच हजार से बढ़ाकर आठ हजार रुपये की जाएगी, जबकि पात्र विधवा और परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन 1,500 रुपये प्रतिमाह होगी।
युवाओं के लिए 15 हजार नए स्कूल भवन, 35 हजार अतिरिक्त कक्षा-कक्ष और 20 हजार शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को 1,200 रुपये वार्षिक सहायता दी जाएगी। बड़े उद्योगों के माध्यम से 20 से 25 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और युवाओं को 10 लाख रुपये तक ऋण उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।
आदिवासी अंचल और बांसवाड़ा में विकास कार्य
मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा जिले के विकास का ब्योरा देते हुए बताया कि पिछले पौने तीन वर्षों में यहां 4,272 करोड़ रुपये के कार्य कराए जा रहे हैं। बांसवाड़ा समेत 11 शहरों में 275 करोड़ रुपये से पेयजल आपूर्ति के काम चल रहे हैं। अजमेर-बांसवाड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार की जा रही है और बिलोदा में माही नदी पर 60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पुल के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
प्रतापगढ़ में 1,257 करोड़ रुपये और सलूंबर में 4,155 करोड़ रुपये के विकास कार्य प्रगति पर हैं। सलूंबर में जिला अस्पताल भवन का निर्माण जारी है तथा दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नत किया गया है। अनुसूचित जनजाति बहुल आठ जिलों के 47 ब्लॉकों में जॉब कार्डधारी परिवारों को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त 50 दिवस का रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही, गांवों के इतिहास और लोक परंपराओं के संरक्षण के लिए डिजिटल आर्काइव तैयार किए जाएंगे तथा ग्राम गौरव अभियान चलाया जाएगा।