पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दौरान धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में प्रशासनिक लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह को निरीक्षण के दौरान भारी अव्यवस्थाएं मिलीं, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। दिहौली मतदान केंद्र पर शौचालय बंद मिलने और जिम्मेदार ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) के नदारद मिलने पर आयुक्त ने फोन पर ही निलंबन की चेतावनी दी।
शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद राजाखेड़ा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।
दिहौली केंद्र पर बंद मिला शौचालय, नदारद मिले वीडीओ
निरीक्षण के दौरान आयुक्त जब दिहौली मतदान केंद्र पहुंचे, तो वहां शौचालय पर ताला लगा मिला। उन्होंने मौके पर मौजूद राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति से इस संबंध में जवाब तलब किया, लेकिन वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकीं। जब व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार वीडीओ बृजमोहन के बारे में पूछा गया, तो पता चला कि वे मौके से नदारद हैं।
इसके बाद तहसीलदार के फोन पर वीडीओ से संपर्क किया गया। फोन पर सफाई देने की कोशिश करने पर आयुक्त राजेश्वर सिंह भड़क उठे। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि व्यवस्थाएं दुरुस्त न होने पर आलोचना झेलनी ही होगी। आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए कहा, 'मालिक बने बैठे हो क्या? सस्पेंड कर घर बैठा दूंगा।' साथ ही, उन्हें तुरंत मौके पर पहुंचकर ताला खुलवाने और इसके बाद मरैना मतदान केंद्र पर उपस्थित होने के कड़े निर्देश दिए।
नायला केंद्र पर गंदे गद्दे मिलने पर तीन घंटे का अल्टीमेटम
निरीक्षण का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आयुक्त नायला मतदान केंद्र भी पहुंचे। वहां मतदाताओं और मतदान कर्मियों के बैठने के लिए रखे गए गद्दे बेहद गंदे और खराब स्थिति में मिले। इस पर गहरी नाराजगी जताते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तीन घंटे के भीतर सभी गद्दे बदलवाने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि मतदान केंद्रों पर स्वच्छता और न्यूनतम सुविधाओं से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि चुनावी ड्यूटी को केवल कागजी खानापूर्ति न समझा जाए, बल्कि धरातल पर हर व्यवस्था चाक-चौबंद होनी चाहिए।
प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़ा सवाल
चुनाव जैसे राष्ट्रीय महत्व के उत्सव में इस तरह की बुनियादी कमियों का सामने आना प्रशासनिक तंत्र की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य न केवल निष्पक्ष मतदान कराना है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले मतदाताओं और कर्मियों को किसी तरह की असुविधा न हो। अधिकारियों की इस लापरवाही पर राज्य निर्वाचन आयुक्त की यह सख्त कार्रवाई पूरे महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है।