गुलाबी नगरी अपनी ऐतिहासिक इमारतों और पर्यटन के लिए देश-दुनिया में पहचानी जाती है, लेकिन स्वच्छता के मोर्चे पर शहर की तस्वीर उम्मीदों से काफी दूर नजर आ रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 की 'स्वच्छ शहर जोड़ी' रैंकिंग में जयपुर-बगरू की जोड़ी देश भर में 65वें पायदान पर खिसक गई है। जिस शहर को दूसरे निकायों को सफाई का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वही अपनी व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में आ गया है।
क्या है 'स्वच्छ शहर जोड़ी' योजना और कहां चूका जयपुर?
केंद्र सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को छोटे या पिछड़े शहरी निकायों का मेंटर बनाना था, ताकि वे अपने अनुभवों से दूसरों की व्यवस्था सुधार सकें। इसी कड़ी में सितंबर 2025 में जयपुर नगर निगम और बगरू नगर पालिका के बीच एमओयू साइन हुआ था।
समझौते के तहत जयपुर को बगरू में घर-घर कचरा संग्रहण, गीले-सूखे कचरे के पृथक्करण, कचरे के वैज्ञानिक परिवहन और नियमित मॉनिटरिंग जैसे कामों में मार्गदर्शन देना था। लेकिन जब मेंटर शहर खुद ही 65वें स्थान पर हो, तो बगरू में सुधार की यह योजना कितनी असरदार रही, इसे लेकर स्थानीय स्तर पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस सूची में राजस्थान की दूसरी जोड़ी डूंगरपुर-सागवाड़ा को 70वां यानी आखिरी स्थान मिला है।
त्योहारों की चमक के बाद फिर लौटे कचरे के ढेर
त्योहारी सीजन खासकर दिवाली से पहले शहर को चमकाने के लिए प्रशासन ने विशेष सफाई अभियान चलाए थे। सड़कों से कचरा उठाया गया और बड़े दावे किए गए, लेकिन उत्सव खत्म होते ही कई इलाकों में कचरे के ढेर दोबारा नजर आने लगे।
स्थानीय जानकारों का कहना है कि सफाई व्यवस्था सिर्फ त्योहारों या सर्वेक्षण के वक्त सक्रिय होने वाले अभियानों से दुरुस्त नहीं हो सकती। इसके लिए नियमित कचरा संग्रहण और निगरानी की एक स्थायी और मजबूत कार्यप्रणाली की जरूरत है, जो कागजों से निकलकर जमीन पर दिखाई दे।
देश के दूसरे शहर कैसे निकले आगे?
इस रैंकिंग में दूसरे राज्यों के शहरों ने बेहतर तालमेल और प्रबंधन का परिचय दिया है। गुजरात की अहमदाबाद-साणंद जोड़ी ने देश में पहला स्थान हासिल किया, जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर-देपालपुर जोड़ी दूसरे और आंध्र प्रदेश की तिरुपति-कुप्पम जोड़ी तीसरे स्थान पर रही।
इसके उलट, राजस्थान की दोनों जोड़ियों का इस तरह निचले पायदान पर रहना प्रशासनिक लापरवाही और मॉनिटरिंग की कमी को उजागर करता है। एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद जयपुर नगर निगम के कितने अधिकारियों ने बगरू का दौरा किया, बगरू के सफाईकर्मियों को कितने प्रशिक्षण सत्र दिए गए और दोनों निकायों के बीच कितनी वास्तविक समीक्षा बैठकें हुईं—इन सवालों के जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं।