केंद्र सरकार आदिवासियों की आजीविका से जुड़े लघु वन उत्पादों (MFP) के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ढांचे में संशोधन करने जा रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट' (TERI) को इस बात की जिम्मेदारी सौंपी है कि वह मौजूदा सूची का अध्ययन करे और इसे व्यावहारिक बनाए।
इस व्यवस्था में आखिरी बार संशोधन मई 2020 में कोविड-19 महामारी के दौर में किया गया था। तब से समर्थन मूल्य में कोई संशोधन नहीं हुआ है, जिससे दूरदराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासी समुदायों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है।
TERI को सौंपा गया जमीनी सर्वे का जिम्मा
मंत्रालय के निर्देश के बाद TERI अब जमीनी स्तर पर सर्वे कर रहा है ताकि वन उत्पादों पर निर्भर रहने वाले समुदायों को बाजार में बेहतर रिटर्न मिल सके। सूत्रों के मुताबिक, इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी कार्यप्रणाली तैयार करना है जिसके जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में नियमित अंतराल पर बढ़ोतरी सुनिश्चित की जा सके।
अगले वित्तीय वर्ष से समर्थन मूल्य में संशोधन किए जाने की संभावना है। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान 2013-14 में शुरू की गई इस योजना के तहत स्थानीय हाट-बाजारों में बिकने वाले चुनिंदा वन उत्पादों के लिए न्यूनतम कीमत की गारंटी दी जाती है। बाजार भाव तय समर्थन मूल्य से नीचे गिरने पर राज्य सरकार की एजेंसियां इनकी खरीद करती हैं।
समीक्षा में देरी और बिचौलियों का दखल
योजना के नियमों के मुताबिक हर तीन साल पर समर्थन मूल्य की समीक्षा होना अनिवार्य है, लेकिन 2020 के बाद से दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर बनी संसदीय स्थायी समिति की बैठकों में सांसदों ने इस देरी पर चिंता जताई थी।
संसदीय समिति के सामने यह बात सामने आई थी कि दरों में लंबे समय तक संशोधन न होने के कारण बिचौलियों को फायदा उठाने का मौका मिल रहा है और आदिवासी कम कीमत पर अपनी उपज बेचने को मजबूर हो रहे हैं।
बाजार कीमतों और आवक का गणित
एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, मौजूदा सूची को तर्कसंगत बनाने की सख्त जरूरत है क्योंकि कई उत्पादों का बाजार भाव तय समर्थन मूल्य से काफी ज्यादा चल रहा है। इसके अलावा गोंद और लाख जैसे आम उत्पादों के मामले में यह तय किया जाना जरूरी है कि बाजार में इनकी भारी आवक होने की स्थिति में क्या कदम उठाए जाएं।
पारंपरिक रूप से फिल्मों में अपनी खलनायकी के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता डैनी डेन्जोंगपा ने अपने कारोबारी सफर के दौरान पूर्वोत्तर के बाजारों में उल्लेखनीय विस्तार किया है। सिक्किम में अपनी ब्रुअरी की शुरुआत करने के बाद, उन्होंने 2009 में असम की राइनो एजेंसीज लिमिटेड का अधिग्रहण किया था।