राजस्थान में नीट-यूजी काउंसलिंग के तहत एमबीबीएस प्रवेश प्रक्रिया में एनआरआइ कोटे की सीटों के आवंटन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य में एनआरआइ कोटे की करीब 468 सीटें हैं, जिनमें से काउंसलिंग के पहले चरण में अब तक 204 सीटों का आवंटन किया जा चुका है। इनमें राजस्थान के 50 और दूसरे राज्यों के 154 अभ्यर्थी शामिल हैं। सूची में 561 अंक वाले स्थानीय अभ्यर्थी के बजाय 213 अंक वाले अन्य राज्य के अभ्यर्थी को सीट मिलने का मामला चर्चा में है।
हालांकि एनआरआइ सीटें सामान्य राज्य मेरिट के आधार पर आवंटित नहीं होती हैं, इसलिए कम अंक होना स्वतः अपात्रता का आधार नहीं बनता है। इसके बावजूद अभिभावकों ने इस बात पर आपत्ति जताई है कि 213 अंक वाले अभ्यर्थी की एनआरआइ पात्रता किन दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार की गई और क्या सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाई गई थी।
प्रायोजक के दस्तावेजों की दोबारा जांच की मांग
अभिभावकों ने एनआरआइ प्रायोजक के विदेश में निवास, कानूनी दर्जे, अभ्यर्थी के साथ रिश्ते और आय से जुड़े दस्तावेजों की नए सिरे से जांच करने की मांग उठाई है। शुल्क भुगतान के स्रोत और प्रायोजक के बैंक विवरण के मिलान की जानकारी भी सार्वजनिक करने की बात कही गई है। इसके अलावा, पात्र एनआरआइ उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में खाली सीटों के रूपांतरण की प्रक्रिया को भी स्पष्ट करने की मांग की गई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि उन अभ्यर्थियों की स्थिति भी पूरी तरह साफ होनी चाहिए जिन्होंने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) या किसी अन्य राज्य की काउंसलिंग में हिस्सा लिया है। केवल एमसीसी में पंजीकरण होना राजस्थान की एनआरआइ काउंसलिंग के लिए पात्रता का आधार नहीं माना जा सकता। अभ्यर्थी को सीट मिली या नहीं, उसने रिपोर्ट किया या नहीं और राजस्थान में कब आवेदन किया, इन सभी बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।
85 प्रतिशत राज्य कोटे को लेकर असमंजस
15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटे के बाद बची प्रत्येक सीट केवल राजस्थान के मूल निवासियों के लिए होने की धारणा को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। राज्य की चिकित्सा प्रवेश व्यवस्था में सरकारी, प्रबंधन और एनआरआइ जैसी अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित हैं और हर श्रेणी के लिए अलग पात्रता प्रावधान लागू होते हैं। फिलहाल कोटा, उदयपुर और अजमेर मेडिकल कॉलेजों में एनआरआइ कोटा लागू है।
काउंसलिंग बोर्ड का पक्ष
मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए नीट-यूजी काउंसलिंग बोर्ड के चेयरमैन डॉ. बी.एल. कुमावत ने बताया कि आवश्यक दस्तावेजों की जांच के लिए एक विशेष बोर्ड गठित किया गया है।
डॉ. कुमावत ने कहा- "नियमों के तहत कुछ रिश्ते निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर अभ्यर्थी को अपना पारिवारिक ट्री बनाकर देना होता है। स्थानीय स्तर पर सक्षम अधिकारी से इसकी पुष्टि कराई जाती है। अभी तक हुई काउंसलिंग में आवंटित 204 सीटों में से 154 उम्मीदवार राजस्थान से बाहर के हैं।"