राजस्थान में लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें, CM भजनलाल शर्मा ने दिए संकेत
राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतनमान से जुड़े मामलों और वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। यह समिति केंद्र सरकार के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का अध्ययन कर राजस्थान के वित्तीय ढांचे के मुताबिक नई वेतन व्यवस्था तैयार करेगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए वेतन विसंगतियों को दूर करने की दिशा में काम कर रही है। प्रस्तावित समिति केंद्र की सिफारिशों का विश्लेषण करने के साथ ही राज्य के बजट पर पड़ने वाले वित्तीय भार का आकलन करेगी। इसके बाद कर्मचारियों के पद, वेतन स्तर और ग्रेड के अनुसार नया पे-मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर तैयार कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
यह घोषणा राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी एवं सचिवालय कर्मचारी संघ की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान की गई। कार्यक्रम में कर्मचारियों ने पदोन्नति के लिए अनुभव अवधि में 2 साल की छूट और नए पदों के सृजन जैसे फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा और बेहतर कार्य संस्कृति के लिए लगातार कदम उठा रही है।
वही केंद्र सरकार के स्तर पर भी 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आयोग कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव को लेकर काम कर रहा है और इसके लिए विभिन्न विभागों से डेटा जुटाया जा रहा है। आयोग ने ऑनलाइन डेटा कलेक्शन पोर्टल पर जानकारी जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाई है।
वहीं, विशेषज्ञों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रह सकता है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम मूल वेतन में बड़ा इजाफा हो सकता है। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार की सिफारिशों और राजस्थान सरकार की प्रस्तावित समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही तय होगा।