भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे, कृषि विस्तार और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने करीब 13,790 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी है। बैठक में खेल अधोसंरचना, सिंचाई नेटवर्क, ऊर्जा सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अहम निर्णय लिए गए।
140 विधानसभा क्षेत्रों में बनेंगे खेल परिसर
प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स योजना को हरी झंडी दी है। इसके तहत राज्य के 140 विधानसभा क्षेत्रों में खेल परिसरों का निर्माण और संचालन किया जाएगा। इन आधुनिक खेल सुविधाओं पर 962 करोड़ 50 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।
सिंचाई परियोजनाओं को निरंतरता
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। नीमच जिले की जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 4,197 करोड़ 58 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा राजगढ़ जिले की सुठालिया सिंचाई परियोजना के लिए 262 करोड़ 63 लाख रुपये और पार्वती रिन्सी परियोजना के लिए 507 करोड़ 23 लाख रुपये की निरंतरता को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से 88 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित होगी।
ऊर्जा सुरक्षा और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण
भविष्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने 2,800 मेगावाट ताप विद्युत क्रय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही, न्यायिक व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए ग्राम न्यायालय योजना के संचालन को भी वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, इंदौर स्थित शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में 13 नए पदों के सृजन और नवगठित जिलों मैहर, पांढुर्णा व सिंगरौली में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के नए कार्यालयों के गठन को भी हरी झंडी मिल गई है।