राजस्थान में ओबीसी की 92 जातियों के सामाजिक, राजनीतिक और सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट ने कई अहम तस्वीरें सामने रखी हैं। आयोग ने 5 अगस्त को पंचायत और निकाय चुनावों में ओबीसी प्रतिनिधित्व तय करने के लिए रिपोर्ट सरकार को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार ओबीसी की 92 जातियों में करीब 17 से 20 जातियां ऐसी हैं, जिनका राजनीति, सरकारी नौकरी, खेती और अन्य संसाधनों में अपेक्षाकृत अधिक दबदबा है। राजनीतिक भागीदारी के मामले में जाट सबसे आगे हैं, जिनके 22,666 परिवार राजनीति में सक्रिय हैं, जबकि गुर्जर 9,628 परिवारों के साथ दूसरे, माली-सैनी 5,994 के साथ तीसरे, कुमावत 5,823 के साथ चौथे और यादव 3,826 परिवारों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। हालांकि आबादी के अनुपात में राजनीतिक भागीदारी देखें तो बिश्नोई समुदाय 2.10 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है। सरकारी नौकरियों में भी जाट समुदाय सबसे आगे है, जिसके करीब 1.81 लाख लोग सरकारी सेवाओं में हैं। इसके बाद गुर्जर के 44,475, सैनी के 42,912 और यादव के 39,707 लोग सरकारी नौकरी में हैं। दूसरी ओर, ओबीसी की 18 जातियां ऐसी हैं, जिनके 100 से भी कम लोग सरकारी सेवाओं में हैं। सपेरा जाति का न तो राजनीतिक भागीदारी में प्रतिनिधित्व सामने आया है और न ही सरकारी सेवा में कोई व्यक्ति दर्ज है। सिरकीवाल, हेला, गन्यारिया और अन्य कुछ जातियों की सरकारी सेवाओं में भी बेहद कम मौजूदगी है। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जातियों के 2,000 से अधिक परिवार राजनीति में सक्रिय हैं, जबकि 22 जातियों के 100 परिवार भी राजनीतिक भागीदारी तक नहीं पहुंच पाए हैं। आयोग की यह रिपोर्ट शहरी निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण तय करने का आधार बनेगी और सरकार इसी के आधार पर प्रमुख पदों और वार्डों के आरक्षण का फैसला करेगी।