हरियाणा और राजस्थान के बीच 32 साल से चले आ रहे यमुना जल विवाद का समाधान हो गया है। 29 जून, 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दोनों राज्यों के बीच ऐतिहासिक समझौता (MoA) संपन्न हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में 34,102 करोड़ रुपये की इस परियोजना को अंतिम मंजूरी दी गई।
परियोजना का स्वरूप और लाभ इस समझौते के तहत हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से राजस्थान के चूरू तक 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस निर्माण का पूरा खर्च राजस्थान सरकार उठाएगी। मानसून के चार महीनों के दौरान राजस्थान को 1,917 क्यूसेक पानी आवंटित किया गया है। इससे शेखावाटी क्षेत्र के चूरू, सीकर और झुंझुनूं जिलों में पेयजल और सिंचाई की समस्या का स्थाई समाधान हो सकेगा। यह समझौता 1994 के 'अपर यमुना रिवर बोर्ड' (UYRB) के उस मूल प्रावधान को लागू करता है, जिसमें राजस्थान को यमुना जल का 10.4% हिस्सा मिलना तय हुआ था।
हरियाणा पर असर और तकनीकी पक्ष जल विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून के दौरान जब यमुना में अतिरिक्त पानी उपलब्ध रहता है, तभी यह आपूर्ति की जाएगी। हथिनीकुंड बैराज से पानी मोड़े जाने के कारण हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिलों में भूजल स्तर पर असर पड़ सकता है। हालांकि, यह अतिरिक्त जल केवल 25 से 30 दिनों की अवधि में ही राजस्थान भेजा जाएगा।
सीएम भजनलाल का पुराना वीडियो चर्चा में समझौते के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 13 सेकंड के इस वीडियो में वे शेखावाटी क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने का वादा करते हुए सुनाई दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था- "शेखावाटी वालों को पानी मैं ही पिलाऊंगा, आप चिंता मत करिये।"