जयपुर में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिजली उत्पादन और आपूर्ति व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश के 28 जिलों के किसानों को अब दिन में बिजली मिलने लगी है, जिससे 13 लाख 56 हजार से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। हाल ही में खैरथल-तिजारा जिले के किसानों को भी इस सुविधा से जोड़ा गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घरेलू उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को निरंतर विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उनके मुताबिक, बेहतर प्रबंधन के चलते राज्य अब बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और अतिरिक्त उत्पादन से अन्य राज्यों को लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की बिजली बेची गई है।
घाटे में कमी और वित्तीय अनुशासन
ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय मोर्चे पर भी सुधार दर्ज किया गया है। पूर्व के अनुमानों के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राज्य का बिजली घाटा बढ़कर 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता था, लेकिन वित्तीय अनुशासन और सुधारात्मक कदमों के चलते यह घाटा घटकर 89,907.77 करोड़ रुपये ही रह गया।
इसके साथ ही, बिजली वितरण में होने वाली छीजत में भी खासी गिरावट आई है। तीनों डिस्कॉम्स में कुल विद्युत छीजत वित्तीय वर्ष 2019-20 के 19.43 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 12.84 प्रतिशत पर आ गई है। विशेष तौर पर जोधपुर डिस्कॉम में यह आंकड़ा 38 प्रतिशत से घटकर 18.64 प्रतिशत दर्ज किया गया है। वित्तीय सुधारों के इस क्रम में जयपुर और अजमेर डिस्कॉम मुनाफे की स्थिति में आ गए हैं, जहां अजमेर डिस्कॉम ने 2024-25 में 1875 करोड़ रुपये और जयपुर डिस्कॉम ने 2025-26 में 931 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है।
पीएम कुसुम योजना और अक्षय ऊर्जा में बढ़त
अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पिछले 34 महीनों में राज्य में 29 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक ए और सी के प्रभावी क्रियान्वयन के दम पर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है।
दिसंबर 2023 से अक्टूबर 2026 के बीच घटक ए के तहत 1,779 मेगावाट और घटक सी के तहत 3,758 मेगावाट से अधिक क्षमता स्थापित की जा चुकी है, जिससे 3 लाख 89 हजार से अधिक किसान लाभांवित हुए हैं। बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इन 34 महीनों में 400, 220 और 132 केवी के 64 नए ग्रिड सब-स्टेशन बनाए गए हैं, जबकि दिसंबर तक 16 और नए सब-स्टेशनों का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
समीक्षा बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जुड़े, जबकि मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, एसीएमओ अखिल अरोड़ा और ऊर्जा सचिव आरती डोगरा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।