भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को केवल सरकारी योजनाओं का लाभ देना ही पार्टी का लक्ष्य नहीं है, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर और सुविधासंपन्न बनाना सरकार की प्राथमिकता है। जयपुर में पार्टी कार्यालय की ओर से जारी बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार 'शहर ग्राम' की अवधारणा को साकार करने के लिए काम कर रही है।
राजधानी से लेकर दूरदराज के इलाकों तक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पंचायतीराज व्यवस्था को केंद्र में रखा गया है। पार्टी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचे।
5 साल में हर पंचायत पर 5 करोड़ का खर्च
सरकार की आगामी योजनाओं के तहत हर ग्राम पंचायत में आगामी पांच वर्षों में औसतन पांच करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जाएंगे। ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्ति का वैध अधिकार दिलाने के लिए 25 लाख आवासीय पट्टे बांटे जाएंगे।
सड़क नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 19 हजार किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कें बनाई जाएंगी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3 हजार किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का जाल बिछाया जाएगा ताकि आवागमन पूरी तरह सुगम हो सके।
क्षेत्रीय विकास और जल परियोजनाओं पर जोर
सरकार की प्राथमिकताओं में सिर्फ बुनियादी ढांचा ही नहीं, बल्कि औद्योगिक और कृषि क्षेत्र का विस्तार भी शामिल है। बीकानेर और जैसलमेर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं बांसवाड़ा के जनजातीय अंचल में औद्योगिक नगरी विकसित करने का काम चल रहा है।
सीकर, चूरू और श्रीगंगानगर समेत उत्तरी राजस्थान के जिलों में सिंचाई और पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके साथ ही, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) और यमुना जल समझौते को प्रदेश के कृषि और पेयजल संकट के समाधान के रूप में लागू किया जा रहा है।